सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री रोक्ने महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश 0 351 Shares facebook sharing button twitter sharing button messenger sharing button whatsapp sharing button अनलाइनखबर अनलाइनखबर २०८० मंसिर २९ गते १५:५५ सुर्तीजन्य पदार्थ खोज्दै महानगरको अनुगमन टोली/फाइल तस्वीर । २९ मंसिर, काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाउने काठमाडौं महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको छ । श्रीराम टोवागो उद्योगले हालेको मुद्दामा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलगेसम्म महानगरको १२ मंसिरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । महानगरले सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान परागजस्ता मुखमा राखेर रस लिने सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । साथै चुरोट खुद्रा बेञ्च रोक लगाएको छ भने सार्वजनिक स्थानको १०० मिटर वरपर धुमपान गरे १०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध अदालत गएका उद्योगहरुले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा १ वैशाख २०८१ देखि अनिवार्य रुपमा जैविक रुपमा सडेर जाने वायो डिग्रिडेजद जैविक वस्तुमा प्याकिङको व्यवस्था मिलाउने नीतिगत सुधार गर्ने घोषणा गरेको र त्यसअनुसार प्याकिङको व्यवस्था मिलाउने थप लगानी र तयारी गरेको दाबी गरेका छन् । उद्योगहरुले रितपूर्वक उद्योग सञ्चालन गरी कर तथा राजश्व तिर्दै आएको अजस्थामा जनस्वास्थ्य ऐनलाई आधार मानेर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने महानगरको निर्णयले उद्योग व्यवस्थामा प्रतिकूल असर गरी अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने इजलासको ठहर छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा सन्तुलिन निवेदकहरुको पक्षमा विचारणीय देखिँदा स्वास्थ्य विभाग, काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा १२ मंसिर २०८० मा जारी गरिएको सूचना प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ हेर्नुहोस् अन्तरिम आदेश : यो पनि पढ्नुहोस सुर्ती खोज्दै पसल-पसलमा महानगरको अनुगमन, व्यवसायी असन्तुष्ट # काठमाडौं महानगरपालिका सूर्तिजन्य पदार्थ यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ? 22% खुसी 2% दुःखी 4% अचम्मित 0% उत्साहित 73% आक्रोशित प्रतिक्रिया भर्खरै पुराना लोकप्रिय Please write your comment.. प्रतिक्रिया दिनुहोस् HOT PROPERTIES सम्बन्धित खबर काठमाडौं महानगरले संघीय सरकारलाई उत्प्रेरणा दिएको छ : प्रधानमन्त्री काठमाडौं महानगरले संघीय सरकारलाई उत्प्रेरणा दिएको छ : प्रधानमन्त्री काठमाडौं महानगरद्वारा सन्दुक रुइतदेखि मनीषा कोइरालासम्म सम्मानित काठमाडौं महानगरद्वारा सन्दुक रुइतदेखि मनीषा कोइरालासम्म सम्मानित सुर्ती खोज्दै पसल-पसलमा महानगरको अनुगमन, व्यवसायी असन्तुष्ट सुर्ती खोज्दै पसल-पसलमा महानगरको अनुगमन, व्यवसायी असन्तुष्ट काठमाडौंमा महानगर प्रहरीले जफत गर्न थाल्यो सुर्तीजन्य पदार्थ काठमाडौंमा महानगर प्रहरीले जफत गर्न थाल्यो सुर्तीजन्य पदार्थ राप्रपाको पार्टी कार्यालय नभत्काउन उच्च अदालतको आदेश राप्रपाको पार्टी कार्यालय नभत्काउन उच्च अदालतको आदेश काठमाडौं महानगरपालिकाले २६४ स्थानमा बस बिसौनी बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाले २६४ स्थानमा बस बिसौनी बनाउने ट्रेन्डिङ १ एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि धनकुटामा हातपातको प्रयास २ अष्ट्रेलियाको नयाँ आप्रवासन नीतिका केही फाइदा, केही बेफाइदा ३ आईपीओमा १० कित्ते नीति हटाउने बेला भएकै छैन ४ विद्युत् प्राधिकरणमा अवकाशको २ दिनअघि बढुवा उपहार ५ आधा मूल्यमा सरकारी जग्गा बाँड्ने सरकारको तयारी ६ विदेशिन चाहन्छन् त्रिविका गोल्ड मेडलिस्ट, भन्छन्- राज्यले फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ ७ खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतको आदेश ८ राष्ट्रपतिसँग क्रुद्ध सभामुख अदालत जान समेत तयार ९ चौथो पटक पनि सारियो कांग्रेस महासमिति बैठक Advertisment सिफारिस बानेश्वरको आकाशे पुलमा लिफ्ट जोड्ने महानगरको प्रस्तावमा सडक विभागको आनाकानी बानेश्वरको आकाशे पुलमा लिफ्ट जोड्ने महानगरको प्रस्तावमा सडक विभागको आनाकानी विद्युत् प्राधिकरणमा अवकाशको २ दिनअघि बढुवा उपहार विद्युत् प्राधिकरणमा अवकाशको २ दिनअघि बढुवा उपहार राष्ट्रपतिसँग क्रुद्ध सभामुख अदालत जान समेत तयार राष्ट्रपतिसँग क्रुद्ध सभामुख अदालत जान समेत तयार खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतको आदेश खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतको आदेश धेरै कमेन्ट गरिएका २३ यताको सनातन, उताको हिन्दुत्व १७ खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतको आदेश १३ ईःलाई ललितपुरमा उभिन अवरोध १० पोखरामा ओलीले भने : चिहानमा पुगिसकेको राजतन्त्र फर्किँदैन ९ एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि धनकुटामा हातपातको प्रयास लोकप्रिय २४ घण्टा यो साता यो महिना एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि धनकुटामा हातपातको प्रयास अष्ट्रेलियाको नयाँ आप्रवासन नीतिका केही फाइदा, केही बेफाइदा आईपीओमा १० कित्ते नीति हटाउने बेला भएकै छैन चौथो पटक पनि सारियो कांग्रेस महासमिति बैठक विद्युत् प्राधिकरणमा अवकाशको २ दिनअघि बढुवा उपहार आधा मूल्यमा सरकारी जग्गा बाँड्ने सरकारको तयारी विदेशिन चाहन्छन् त्रिविका गोल्ड मेडलिस्ट, भन्छन्- राज्यले फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतको आदेश छुटाउनुभयो कि ? बेसार क्यान्सर प्रतिरोधी हुन्छ ? बेसार क्यान्सर प्रतिरोधी हुन्छ ? विद्युत् प्राधिकरणमा अवकाशको २ दिनअघि बढुवा उपहार विद्युत् प्राधिकरणमा अवकाशको २ दिनअघि बढुवा उपहार राष्ट्रपतिसँग क्रुद्ध सभामुख अदालत जान समेत तयार राष्ट्रपतिसँग क्रुद्ध सभामुख अदालत जान समेत तयार खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतको आदेश खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतको आदेश ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ प्रोफाइल

२९ मंसिर, काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाउने काठमाडौं महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको छ ।

श्रीराम टोवागो उद्योगले हालेको मुद्दामा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलगेसम्म महानगरको १२ मंसिरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

महानगरले सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान परागजस्ता मुखमा राखेर रस लिने सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । साथै चुरोट खुद्रा बेञ्च रोक लगाएको छ भने सार्वजनिक स्थानको १०० मिटर वरपर धुमपान गरे १०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।

तर, त्यसविरुद्ध अदालत गएका उद्योगहरुले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा १ वैशाख २०८१ देखि अनिवार्य रुपमा जैविक रुपमा सडेर जाने वायो डिग्रिडेजद जैविक वस्तुमा प्याकिङको व्यवस्था मिलाउने नीतिगत सुधार गर्ने घोषणा गरेको र त्यसअनुसार प्याकिङको व्यवस्था मिलाउने थप लगानी र तयारी गरेको दाबी गरेका छन् ।

उद्योगहरुले रितपूर्वक उद्योग सञ्चालन गरी कर तथा राजश्व तिर्दै आएको अजस्थामा जनस्वास्थ्य ऐनलाई आधार मानेर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने महानगरको निर्णयले उद्योग व्यवस्थामा प्रतिकूल असर गरी अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने इजलासको ठहर छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा सन्तुलिन निवेदकहरुको पक्षमा विचारणीय देखिँदा स्वास्थ्य विभाग, काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा १२ मंसिर २०८० मा जारी गरिएको सूचना प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’