बालकुमारी घटना: मृतकका परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने, केही अधिकारीहरू निलम्बित

नेपाल सरकारले शुक्रवार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा मारिएका दुई जनाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ।
शनिवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृतकका परिवारलाई १०-१० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारी प्रवक्ता मन्त्री शर्माले 'केही चुक' भएकैले शुक्रवार नै छानबिन समिति गठन गरिएको बताइन्।
"उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा संयन्त्र र अन्य सम्बन्ध संयन्त्रहरूलाई थप सतर्क संयमित र प्रभावकारी बनाउने पनि भएको छ," बैठकपछि मन्त्री शर्माले भनिन्।
उक्त घटनामा सरकारले घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च पनि सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ।
कोरियाली भाषाको परीक्षामा सहभागी गराइनुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन गरिरहेका युवाहरूमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहको ज्यान गएको थियो।
बेरोजगार युवाहरू मारिएको भन्दै शनिवार पनि राजधानीका काठमाण्डू, ललितपुर सहित सुर्खेत लगायतका ठाउँमा प्रदर्शनहरू भएका छन्।
सरकारले घटनाको छानबिनका लागि बनाइएको समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म घटनासँग सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरिएको जनाएको छ। 
बालकुमारी घटनामा शनिवार थप के-के निर्णय भए?
तस्बिर स्रोत,RSS
शनिवार नै सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) कोरिया शाखाका प्रमुख गुरुदत्त सुवेदी, घटनास्थलमा सुरक्षा कमाण्डको जिम्मेवारीमा खटिएका जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेशराज लम्साल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाका पीएसओ प्रहरी सहायक निरीक्षक बोधराज दनुवारलाई निलम्बन गरेको जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताए अनुसार ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितलाई गृह मन्त्रालय र त्यहाँका प्रहरी प्रमुख एसपी शिद्धिविक्रम शाहलाई प्रहरी केन्द्रीय कार्यालय तानिएका छन्।
त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ट्रेड युनियन सम्बद्ध संस्थाको एक कार्यक्रममा बालकुमारी घटनापछि सरकारले केही कदमहरू चालेको बताएका थिए।
उनका अनुसार घटनाको छानबिन प्रतिवेदन नआउँदासम्म केही अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरिएको छ।
“गोली चलाउन आदेश दिने अधिकारीलाई पनि छानबिनको प्रतिवेदन नआउँदासम्म निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।
“ईपीएस कार्यालयका पदाधिकारिबाट केही कमजोरी भएको महसुस भएर उहाँलाई त्यहाँबाट हटाइ सकिएको छ।”
मन्त्रीको निजी सुरक्षामा खटिएका पीएसओबाट परिस्थितिको आँकलनमा “त्रुटी भएको भन्दै” उनलाई पनि निलम्बन गरिएको प्रचण्डले जानकारी दिए।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।