एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख

समय सुहाउँदो जनताको एजेन्डा बोक्ने कम्युनिस्ट पार्टी आजको आवश्यकता हो । अहिले नेपाललाई न जडसूत्रीय कम्युनिस्ट चाहिएको हो, न त उग्रवाद नै । अहिले न माओवाद बोकेर हिंड्ने कम्युनिस्ट चाहिएको हो न जबज बोकेर हिंड्ने !

पञ्चायत अन्त्य गरेर बहुदल ल्याउन हाम्रा पूर्वजहरूले गरेको संघर्ष हामीले गर्नु परेन । उनीहरूले गरेको लामो समयको भूमिगतकालीन आन्दोलनका फलस्वरूप मुलुकमा बहुदल आएको थियो । तर मुलुकले चाहेको परिवर्तनका निमित्त बहुदल काफी थिएन र परिवर्तनको राजनीति गर्नेहरू मध्येकै केही दल र नेताहरू जनतालाई थप स्वतन्त्र बनाउन चाहन्थे । त्यसैले ‘जनयुद्ध’को तयारी गरे । जनयुद्ध हठात् भएको जस्तो देखिए पनि त्यसको थालनीका निमित्त विचारमा एक भएका चार दलहरूका बीचमा एकता भएको थियो ।

शक्ति लम्सालको नेकपा जनमुखी, पुष्पकमल दाहालको नेकपा मशाल, निर्मल लामाको नेकपा चौम र रूपलाल विश्वकर्माको सर्वहारावादी श्रमिक संगठन एक भएर बनेको एकीकृत शक्तिले नै जनयुद्ध सम्भव भएको हो । जनयुद्धका लागि आधार तयार गरेको हो । अहिले हामी धेरथोर उपलब्धि सहित जसरी बाँचिरहेका छौं, यो परिवर्तनको आधार २०४६ सालपछि एकीकृत भएका यिनै चार दलहरू हुन्, एकताबद्ध माओवादी हो ।

त्यही जनयुद्धको आधारमा बनेको नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख सामाजिक व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ, जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिबद्धता हो । तर समाजवाद उन्मुख सामाजिक व्यवस्थाको अभ्यासमा जान नसक्दा ठूलो राजनीतिक संकट जन्मिएको छ । मुलुकमा संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र आएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन नसकेको कुरा सत्य हो । सरकारले काम गर्न सकेन भन्नुको सोझो अर्थ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सक्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनन् भन्ने नै हो ।

गणतन्त्रका लागि संघर्ष गर्दै गर्दा देशमा नयाँ उद्योगधन्दा खुल्लान्, रोजगारी सिर्जना होला, सुशासन आउला, भ्रष्टाचार कम होला भन्ने जनताको ठूलो अपेक्षा थियो । कामै नभएको त होइन तर कुनै पनि ठाउँमा जनताले चाहेको गतिमा प्रगति हुन सकेन । यसले नागरिकमा निराशाको दर थप बढ्यो । जीवन धान्नका निमित्त गुजारा चलाउन जस्तोसुकै संघर्ष गर्न पनि नेपालीहरू बाध्य भए । त्यसैको फलस्वरूप रोजगारीको खोजीमा युवाहरू विदेशिने, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि, कर छली र अपराध कर्म बढिरहेको छ ।

सही ढङ्गले नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाभित्र अस्थिरताको चुनौतीपूर्ण पहाड हामीसँग छ यसले व्यवस्थामाथि नै नागरिकहरूको असन्तुष्टि बढ्दै गयो । यस्तै–यस्तै कारणहरूले नेपालको राजनीतिमा नयाँ चुनौती देखापरेको छ । यो चुनौती संगठनमा, राजनीतिक पार्टीहरूमा र सबै क्षेत्रमा छ ।

तर कुनै पनि परिवर्तन निश्चित समयका लागि हुन्छ । समय गुज्रिएपछि परिवर्तनले पनि परिवर्तन खोज्छ । यो समाज विकासको नियमै हो । माओवादीको नेतृत्वमा भएको दशवर्षे जनयुद्ध र सात राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्यायो । त्यो एउटा महान् परिवर्तन थियो । जनताले त्यो परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई त्यसको जस दिइसकेका छन् । सधैं त्यही परिवर्तनको नेतृत्व गरेको जस खोजेर बस्न पनि मिल्दैन । हामीले नयाँ संविधान ल्यायौं । संघीयता ल्यायौं । तर संघीयताको ठिक ढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको छ ।

यसको समाधान फेरि जनताका ताजा एजेन्डा बोकेर मात्रै गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि विभिन्न हाँगामा बाँडिएका विचार मिल्ने राजनीतिक दलहरूको एउटै कार्यभार र उस्तै एजेन्डा हुन जरूरी छ । सके त एउटै कम्युनिस्ट छाताभित्र एकताबद्ध हुनुपर्छ नभए पनि जनताका एजेन्डामा सबै दलहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ ।