सरकारले चलाएका १५ संस्थान घाटामा

सरकार संलग्न भएका अधिकांश संस्थान असफल हुने भनेर आम सर्वसाधारणमा एक प्रकारको भाष्य खडा भएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले व्यवसाय होइन नियमनमात्रै गर्ने हो भनेर पटकपटक सरोकारवालाबाट आवाज सुनिने पनि गर्छ। यता पछिल्लो समय अस्तित्वमा रहेका ४४ संस्थानमध्ये २६ वटा नाफामा रहेका छन् भने १५ संस्थान घाटामा र ३ वटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेसँगै सार्वजनिक संस्थानको यस्तो स्थिति देखाएको हो।

सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको समयमा यथार्थ बजार विश्लेषण नगरी स्थिर सम्पत्तिमा आवश्यकभन्दा बढी लगानी गरेको कारण पनि प्रतिफल न्यून भई घाटामा जाने गरेको देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक संस्थानमा रहेको सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण हुन नसक्दा जग्गा, भवन, कलकारखानाजस्ता सम्पत्तिबाट उचित लाभ लिन सकिएको छैन। कतिपय संस्थानको कारोबार रकम निरन्तर बढ्दै गएको तर पुँजीको संरचनामा सुधार हुन नसक्दा वित्तीय अवस्था स्वस्थ देखिएको छैन। बजार प्रतिस्पर्धा, नियामकीय प्रबन्ध र व्यवसाय वृद्धिको सम्भाव्यतासमेतको आधारमा सरकारवाट पुँजी वृद्धिसमेत हुन नसकेको स्विकार गरिएको छ।

सरकारले चलाएका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानको नाफामा कमी आएको, प्रशासनिक र सञ्चालन खर्चमा बढोत्तरी भएको, कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व बढ्दै गएको, भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको सावाँ र ब्याजको अंश बढ्दै गएको एवम् सरकारलाई प्राप्त हुने लाभांशमा कमी आएको प्रस्तुत सार्वजनिक संस्थानको समग्र अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार एकाधिकारमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानबाहेकका अन्य संस्थान प्रतिस्पर्धी वातावरणमा सफल हुन सकेका छैनन्। जनउपयोगी, वित्तीय र सेवा क्षेत्रका अधिकांश संस्थान नाफामा रहेको देखिन्छ भने औद्योगिक, व्यापारिक र सामाजिक क्षेत्रका संस्थान विगत लामो समयदेखि घाटामा सञ्चालित रहेका छन्। सार्वजनिक संस्थानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता एवम् व्यावसायिकता विकास गर्न यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या विश्लेषण गरी आवश्यक सुधारका पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये कतिपय संस्थानको उद्देश्यमा स्पष्टता एवम् एकरूपता कायम हुन सकेको छैन। एकातिर प्रतिस्पर्धी वातावरणमा व्यावसायिक उद्देश्यका साथ सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ सरकारले लिएका नीति र प्राथमिकताबमोजिम नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको वितरण सुलभ मूल्यमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेत रहेको छ। संस्थानहरूले आफूद्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणमा पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समितिका सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका पदाधिकारीले आफूलाई अब्बल सावित गर्न नसकेको औंल्याइएको छ। यस्ता पदाधिकारीको नियुक्तिमा सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवी र सक्षम व्यक्तिको उपस्थित गराउन नसक्दासमेत यस्तो समस्या देखिएको छ। सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा ट्रेड युनियनका गतिविधिको कारणसमेत संस्थानको व्यवस्थापकीय स्वायत्तता कमजोर बन्न पुगेको छ। ट्रेड युनियनका सुविधा केन्द्रित मागप्रति व्यवस्थापनको अव्यावसायिक स्वीकृतिले सार्वजनिक संस्थानमा ठूलो दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना भएको देखिन्छ। 

‘विगतमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा स्थापना भएका तर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेका क्षेत्रमा स्थापना भएका कतिपय संस्थानले सरकारी कोषमा निरन्तर चाप सिर्जना गरिरहेका छन्। उच्च उत्पादन क्षमतामा स्थापना भएका संस्थानको क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन नसक्दासमेत निरन्तर घाटामा गएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक संस्थानमा जवाफदेहिताको संयन्त्रलाई सबल बनाउन सकिएको देखिँदैन। सार्वजनिक संस्थानको नियमन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्राप्त सक्षम एकल निकायको समेत अभाव रहेको छ। विषयगत मन्त्रालयमा रहेका संस्थान समन्वय महाशाखा/शाखाको नियमन र अनुगमन क्षमता कमजोर देखिन्छ।’ संस्थानको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन। सार्वजनिक संस्थानले प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र कार्यान्वयन योग्य व्यावसायिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान सकेको देखिँदैन। संस्थानको निर्णय प्रक्रिया, जोखिम व्यवस्थापन, नतिजामूलक कार्य पद्धति र कर्मचारीको उत्प्रेरणाको स्तरमा समेत समस्या रहेका छन्।

उच्च नोक्सानी व्यहोरेका ५ संस्थान

सबैभन्दा बढी खुद नोक्सान नेपाल वायुसेवा निगमको रहेको छ। निगम आ.व. २०७६/०७७ देखि समीक्षा अवधिसम्म निरन्तर नोक्सानमा सञ्चालित छ। आव २०७८/०७९ को तुलनामा खुद नोक्सान घटेता पनि संस्थानको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखिँदैन। वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई खरिद गरिएका जहाजको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न समस्या हुनु, उच्च प्रशासनिक खर्च, जहाजको न्यून सञ्चालन, समयमा उडान नहुनु, व्यावसायिक योजनाको न्यून कार्यान्वयनजस्ता कारणको फलस्वरूप समग्र अवस्था खस्कँदो देखिन्छ।

यसैगरी, खानेपानी संस्थान र नेपाल टेलिभिजन आ.व. २०७५/०७६ बाट निरन्तर खुद नोक्सानीमा सञ्चालित छन् भने उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि. आ.व.२०७६/०७७ र दुग्ध विकास संस्था आ.व. २०७७/०७८ बाट खुद नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेका छन्। ‘नेपाल टेलिभिजनलाई सेवामूलक उद्देश्यका साथ सञ्चालन गर्दा व्यावसायिकता विकास हुन नसक्नु, इन्टरनेटमा आधारित नयाँ मिडियाका कारण ग्राहक घट्नु, खानेपानी संस्थानमा महसुल बक्यौता उच्च हुनु, स्थानीय तहसँगको कमजोर समन्वय, महसुल समयानुकूल वृद्धि गर्न नसक्नु, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड आधाभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन हुनु, प्रशासनिक खर्च उच्च हुनु, दुग्ध विकास संस्थानले आफ्ना उत्पादनको बजारीकरण गर्न नसक्नु, बजारको आवश्यकता मागभन्दा बढी दुग्ध पदार्थ उत्पादन गरी स्टक राख्नु, समग्र व्यवस्थापकीय कमजोरी हुनु, सावाँ र ब्याज समयमा भुक्तानी गर्न नसक्नु जस्ता समस्याहरूले खुद नोक्सान तथा सञ्चित नोक्सानी कम गर्न सकेको देखिँदैन।’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

उच्च नाफा कमाउने ५ संस्थान

सरकारी संस्थान प्रायःले घाटा व्यहोर्दै आए पनि उच्च नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान पनि छन्। जसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा उच्च खुद नाफा आर्जन गर्ने पाँच सार्वजनिक संस्थानमा क्रमशः नेपाल आयल निगम लि., नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चानर कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रहेका छन्। यी संस्थानको खुद नाफा कुल खुद नाफाको ७५.६७ प्रतिशत रहेको छ। 

-अन्‍नपूर्ण