सुनचाँदी व्यवसायमा आवद्ध तीनवटा प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सुनको आयातमा गरिएको भन्सार वृद्धिको निर्णय खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला संघको संयुक्त टोलीले शुक्रबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटेर खारेज गर्न अनुरोध गरेका हुन्।
सरकारले आव २०८१/०८२ को भन्सार विधेयक मार्फत सुनको आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशतको भन्सार दरलाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिएकोमा विरोध गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न महासंघहरूले माग गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री पुनले व्यवसायीको मागलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए। व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए। महासंघका सल्लाहकार रणेन्दु बराइलीले भन्सार दरमा भएको वृद्धिले व्यवसायीमा परेको नकारात्मक प्रभावका बारेमा मन्त्री पुनलाई जानकारी गराए ।
भेटका क्रममा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले मुलुक भरका सुनुचाँदी पेशा व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको र धर्म संस्कृति अनुसार मानिसलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यक पर्ने सुनमा निरन्तर भन्सार दर वृद्धि भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। गत वर्ष पनि सरकारले भन्सार महसुल विधेयक २०८० मार्फत सुनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल वृद्धि गरेको थियो।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालमा २० हजारभन्दा बढी सुनचाँदी व्यवसायी प्रत्यक्ष रुपमा यो व्यवसायमा जोडिएको र यो व्यवसायमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा दुई लाख भन्दा बढी रोजगारीमा आवद्ध भएको बताए।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसन सुनारले झिटी–गुण्टा अन्तर्गत पैठारी हुने सुनको सीमा बढाइने अपेक्षा गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा झनै संकुचित पारिएकाले सोको सीमा बढाई भन्सार छुटको सीमा ५० ग्राम र सो भन्दा बढीमा विदेशी मुद्राको स्रोत खुलाई प्रचलित भन्सार बुझाई ३०० ग्राम सम्म ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरे।