५ वर्षमा ६ हजार ७ सय ६८ दोषीलाई उन्मुक्ति

काठमाडौँ — चितवनका शिव पौडेलको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका फणीन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर मोक्तान र सुनील केसीको ११ वर्ष कैद अवधि सरकारले घटाइदिएपछि २०७७ फागुन ७ मा जेलबाट छुटे । पौडेल चितवन तरुण दलका अध्यक्ष थिए, हत्याका दोषी तीनै जना एमाले समर्थक ।

एमाले (त्यसबेला नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा ‘असल चालचलन भएका व्यक्ति’ का रूपमा व्याख्या गरेर आधा सजाय पनि भुक्तान नगरी उनीहरूलाई कैद मुक्त गराइएको थियो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा बारा–४ बाट एमाले उम्मेदवार रहेका महमुद आलमको २०७० असोज १८ गते परवानीपुरमा गोली हानी हत्या भयो । एमालेकै नेता रामचन्द्र कुशवाह (प्यासी) मुख्य योजनाकारका रूपमा दोषी ठहरिए । चुनावमा टिकट नपाएपछि उनले आलमको हत्या योजना बनाएको पोल खुल्यो । आलम ओलीनिकट र प्यासी तत्कालीन एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर थिए । जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका प्यासी २०७९ असोज ३ मा संविधान दिवसका दिन रिहा भए । २० वर्ष कैद तोकिएका प्यासीलाई ९ वर्ष जेल भुक्तान गरेपछि छाडियो । उनको सजाय माफी हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण थिए । प्यासीलाई रिहा गर्न हाल नेकपा एसका अध्यक्ष रहेका नेपालले नै जोडबल गरेका थिए, रिहापछि एसमै प्रवेश गरेर प्यासीले नेपालको ‘गुन’ तिरे ।

एसएसपीसहित ८ प्रहरी र एक बालकको हत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय तोकिएका रेशम चौधरीले गणतन्त्र दिवसका दिन २०८० जेठ १५ मा आममाफी पाए । आममाफी दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै विशेष रुचि थियो । आममाफी दिए नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन रहिरहने देखेर जघन्य अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले कानुनको धज्जी उडाएको थियो । सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भएर फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट चौधरीले उन्मुक्ति पाए । उन्मुक्तिविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

दाहाल नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७९ फागुन ७ मा माओवादी नेता पुष्कर गौतमलाई राष्ट्रपतिबाटै आममाफी दिइयो । द्वन्द्वकालमै व्यक्ति हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर माओवादीका पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेल नेकपा नेतृत्वको सरकारकै पालामा माफी पाएर छुटे । हाल ढुंगेलको निधन भइसकेको छ । जघन्य अपराधमा जन्मकैद सजाय पाएका दोषीले राजनीतिक स्वार्थ र मिलेमतोमा कसरी उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने तथ्य माथिका घटनाले उजागर गर्छ ।

कानुनका छिद्रलाई टेकेर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खासगरी सरकारमा हुँदा ठूला तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीले मनमौजी निर्णय गर्ने गरेका छन् । संविधान दिवसका दिन असोज ३ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकेका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय तोकिएका कांग्रेसनिकट रिगल भनिने योगराज ढकाललाई ६० प्रतिशत सजाय बाँकी छँदै उन्मुक्ति दिए । ढकाललाई माफी दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ ।

राजनीतिक आन्दोलनले सफलता पाएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष फागुन ७ (प्रजातन्त्र दिवस) र जेठ १५ (गणतन्त्र दिवस) तथा संविधान जारी भएको असोज ३ (संविधान दिवस) लाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाइने गरिएको छ । पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ६ हजार ६ सय ११ जनाले माफी पाएका छन् । व्यक्ति हत्या र ज्यान मार्ने उद्योगदेखि डाँका र वन्यजन्तु तस्करीमा संलग्नलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट उन्मुक्ति दिइएको छ । यो अवधिमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी करार भएर पनि जेल नबसी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट १ सय ५७ जनाले आममाफी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार यस पटकको संविधान दिवस असोज ३ र गणतन्त्र दिवस जेठ १५ मा क्रमशः ६ सय ७० र ४ सय ८२ गरी १ हजार १ सय ५२ जनाले आधादेखि ६० प्रतिशतसम्म सजाय छुट पाएका छन् । दुवै निर्णय हुँदा दाहाल प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री छन् ।

२०७९ को गणतन्त्र दिवसमा ८ सय १८, संविधान दिवसमा ६ सय ८१ र प्रजातन्त्र दिवसमा ३ सय ८१ जनाले माफी पाएका थिए । प्रजातन्त्र दिवसमा माफी हुँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीमा दाहाल नै थिए । संविधान दिवस र गणतन्त्र दिवसमा निर्णय गर्दा देउवा प्रधानमन्त्री र बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री थिए । २०७८ को गणतन्त्र दिवसमा ४ सय ३० कैदीलाई रिहा गर्दा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा गृहमन्त्री थिए । सोही वर्ष प्रजातन्त्र दिवसमा ५ सय १ जनाले बाँकी कैद मिनाहा र १२ जनाले आममाफी पाए । त्यस वर्षको संविधान दिवसमा ५ सय २३ जनालाई रिहा गरिएको थियो । दुवै निर्णय प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिस र राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णयबाट भएको थियो । त्यसअघि २०७७ र ०७६ मा तीनवटै दिवसमा क्रमशः १ हजार १ सय २ र १ हजार २३ जना कैदी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी भएर रिहा भएका थिए । दुवै वर्ष ओली प्रधानमन्त्री र थापा गृहमन्त्री थिए ।

जुन दल सरकारमा छन्, तिनीहरूकै दबाब र प्रभावमा निर्णय भएको देखिन्छ । पछिल्लो पटक असोज ३ मा आममाफी दिन सिफारिस गरिएका ३४ जनाको सूची भने राष्ट्रपति पौडेलले ‘माफी दिनुको कारण र औचित्य’ खुलाएर पुनः पठाउन गृह मन्त्रालयमै फिर्ता गरिदिएका थिए । पछि यो विषय पुनः अघि बढेन ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी विभिन्न अपराधका दोषीलाई दिइने बाँकी सजाय छुट अधिकार नभई सुविधा मात्रै भएको बताए । सुविधाको प्रयोग सही तरिकाले हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सजाय मिनाहा र राष्ट्रपतिबाट दिइने आममाफीमा अपवादबाहेक सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय नलिएको उनले बताए । ‘रिगललाई कैद छुट दिने विषयमा पनि सरकारले कुनै परामर्श लिएन,’ उनले भने ।

‘कैदीलाई बाँकी सजाय छुट र आममाफी दिँदा सरकारले मुद्दाको अवस्था (स्टाटस) बारे मात्रै सोध्छ । हामीले पनि मुद्दा कुन अदालतबाट के भएको छ, यसबारे मात्रै उल्लेख गर्ने गरेका छौं,’ रेग्मीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो मुद्दामा कैद कट्टा वा यो व्यक्तिलाई रिहा गर्दा के–कसो गर्ने भनेर सोधिँदैन ।’ यद्यपि सरकारले गरिसकेका निर्णय भएकाले त्यसको प्रतिरक्षा गर्नु आफूहरूको दायित्व भएको उनले बताए ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पछिल्लो पटक जन्मकैदका दोषी ढकालको सजाय छोट्याउने निर्णय गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै चुकेको बताउँछन् । ‘कैद सजाय छुट सुविधा हो, दाबी होइन, अनुरोधसम्म गर्न मिल्छ । जसले कैद छुट पाउने हो, उसबाट समाजमा कुनै जोखिम र खतरा रहन्छ/रहँदैन भन्ने कुरा हेरिनुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘तर, कैद छुट वा आममाफी दिने विषयलाई राष्ट्रपतिले अधिकारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । शक्तिको प्रयोग सही र विकेकसम्मत हुनुपर्नेमा मनोमानी रूपमा गर्न थालियो ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारण ऐनअनुसार जन्मकैदलाई २५ वर्ष गणना गरिन्छ । साबिक मुलुकी ऐन–२०२० अनुसार जन्मकैदको अवधि २० वर्ष गणना हुने उल्लेख छ । हालको कानुनअनुसार जन्मकैदको सजायलाई ‘नेगेटिभ सूची’ मा समेटिएको छ । अहिले जन्मकैदलाई माफी/मिनाहा दिन मिल्दैन । मुलुकी ऐनमा जन्मकैद ‘नेगेटिभ सूची’ मा पनि राखिएको छैन । त्यस्तै, हालको कानुनमा ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका र नेगेटिभ सूचीमा नपरेकालाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाहा गर्न सकिने उल्लेख छ । मुलुकी ऐनअनुसार जन्मकैद सजाय पाएकालाई पनि कारागार नियमावलीको नियम २९ (१) अनुसार नेगेटिभ सूचीमा नपरेकालाई ६० प्रतिशतसम्म सजाय माफी मिनाहा गर्न सकिने उल्लेख छ । यही छिद्रलाई टेकेर सरकारले सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएर पनि ढकाललाई भारी मात्रामा कैद छुट दिएको छ । त्यस्तै, गोपाल शिवाकोटीका तर्फबाट दायर रिटबारे २०७७ साउन १९ मा सर्वोच्चबाट भएको परमादेशलाई पनि जन्मकैदका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले आधार लिएको दाबी गरेको छ ।

‘प्रचलित कानुनले ज्यानसम्बन्धी कसुरलाई नकारात्मक सूचीमा राखे तापनि यसअघि कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ (१) ले ज्यानसम्बन्धी कसुरलाई नकारात्मक सूचीमा नराखेको तर फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ (क) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ (४) मा जन्मकैदको सजाय भोगेका कैदीको हकमा पुरानो कानुनबमोजिम सुविधा पाउने हकबाट वञ्चित गर्न मिल्ने देखिँदैन । कानुनको पश्चादर्शी असर हुनु हँॅदैन’ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त छ । संविधानको धारा २० (४) मा ‘तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाका अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ वर्तमान कानुन लागू हुनुअघि नकारात्मक सूचीमा नरहेका कसुरदारको हकमा साबिकका कसुरदारलाई माफी मिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउनु भनी कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।

२०७२ कात्तिक ३० मा कारागार नियमावली संशोधन गरी तत्कालीन सरकारले नियमावली २०२० को नियम २९ को उपनियम १ मा ५० प्रतिशतसम्म भन्ने शब्दको सट्टा ‘साठी प्रतिशतसम्म’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।

‘खुँडाले मान्छे मारेको कसुरमा जन्मकैद सजाय पाएकालाई उन्मुक्ति दिएर सरकार र राष्ट्रपति दुवै संस्था राजनीतिक, कानुनी र नैतिक विषयमा चुकेका छन्, यो विषयको निरुपण अदालतबाट होला नै,’ संविधानविद् आचार्यले भने, ‘यदि अलिकति पनि नैतिकता छ भने तत्काल विवादित निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ । सर्वोच्चबाट निर्णय उल्टियो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पदमा बस्न नैतिकता रहँदैन ।’

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक वेदप्रकाश उप्रेती कैद कट्टा र आममाफीको निर्णय विवेकपूर्ण हुनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका व्यक्तिको हकमा उसले सार्वजनिक पद धारण गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा कानुनमा उल्लेख छैन । ‘राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाउने व्यक्तिको अपराध शून्यमा झरेको हो वा अपराधले अयोग्यता सिर्जना गर्छ भन्ने कानुनले स्पष्ट भनेको छैन ।’